PM Surya Ghar Yojana: मुफ़्त बिजली योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकार एक करोड़ घरों में छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए कुल 75,021 करोड़ रुपये की सहायता देगी। इस योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट मुफ़्त बिजली दी जाएगी।
मुख्य विशेषताएँ:
1. वित्तीय सहायता: 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60% और 2-3 किलोवाट सिस्टम के लिए 40% की सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम सब्सिडी 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर लागू होगी।
2. कम ब्याज दर पर लोन: घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए बिना गारंटी के लोन लगभग 7% की ब्याज दर पर मिलेगा।
3. मॉडल सोलर विलेज: ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर पैनल को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज विकसित किया जाएगा।
4. परिणाम और प्रभाव: इस योजना से बिजली बिल में बचत होगी और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी होगी।
लाभ: इस योजना में 30 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ी जाएगी, जिससे 25 वर्षों की अवधि में 72 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी और लगभग 17 लाख रोजगार सृजित होंगे
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आपको कई तरह के लाभ और सुविधाएं मिलेंगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और घरेलू उपयोगकर्ताओं को बिजली के खर्च में राहत प्रदान करना है। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है:
1. आवेदन प्रक्रिया:
– योजना के तहत आवेदन करने के लिए वेबसाइट https://pmsuryaghar.gov.in पर जाएँ।
– वेबसाइट पर जाएँ और अपने आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, बिजली बिल और बैंक खाते का विवरण अपलोड करें।
– उपयुक्त विक्रेता का चयन करें जो आपके लिए सौर पैनल स्थापित करेगा।
2. सब्सिडी और वित्तीय सहायता:
– 1 किलोवाट के सौर पैनल की कीमत लगभग ₹50,000 से ₹80,000 तक हो सकती है, जिसमें से आपको ₹30,000 की सब्सिडी मिलेगी।
– 2 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए ₹60,000 और 3 किलोवाट के लिए ₹78,000 की सब्सिडी मिलेगी।
3. सोलर पैनल स्थापना:
– सोलर पैनल लगाने के लिए पर्याप्त छत की जगह की आवश्यकता होती है, जहाँ नियमित रूप से धूप आती हो।
– योजना के तहत सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित विक्रेताओं का चयन किया जा सकता है।
4. अन्य लाभ:
– योजना के माध्यम से बिजली के बिलों में बचत होगी और अतिरिक्त बिजली को DISCOMs को बेचकर आय अर्जित की जा सकेगी।
– सौर ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण की रक्षा होगी।
– इस योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
योग्यता:
– योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
– आवेदक के पास बिजली कनेक्शन होना चाहिए और वह किसी अन्य केंद्रीय या राज्य प्रायोजित सौर योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
यह योजना न केवल बिजली के खर्च को कम करेगी बल्कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और पर्यावरण की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।