8वें वेतन आयोग को लेकर एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स नए वेतन आयोग से जुड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं, जो मौजूदा 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा। 8वें वेतन आयोग के तहत एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा इसी साल जनवरी में की गई थी।
8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन को बेसिक सैलरी में मर्ज करने को लेकर खबर जारी की गई है। पिछले वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर लागू होने से पहले बेसिक सैलरी को सैलरी में मर्ज कर दिया जाता था। वेतन आयोग में भी यही तरीका अपनाए जाने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा सरकार ने जनवरी में ही कर दी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक पैनल के सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है। उम्मीद है कि अगले साल तक यह वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए अपनी सिफारिश पेश कर देगा।
इतनी हो सकती है सैलरी
सबसे पहले आपको बता दें कि हाल ही में सातवें वेतन आयोग के तहत 2% DA बढ़ाया गया है, जिसके बाद अब DA 55% हो गया है. सातवें वेतन आयोग के तहत लेवल फर्स्ट सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है और अगर बेसिक सैलरी में 55% DA जोड़ दिया जाए तो यह 27900 हो जाती है.
इसके लिए आपको बता दें कि पिछले पैटर्न के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 18000 रुपये की जगह 27900 लागू किया जा सकता है. अलग-अलग रिपोर्ट के आधार पर नया वेतन आयोग 1.92 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दे सकता है, इसलिए अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो सैलरी 53,568 रुपये हो जाएगी. वहीं, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 पहले की तरह लागू होता है तो सैलरी बढ़कर 71703 हो जाएगी।
अगर 2.86 है तो सैलरी 79794 रुपये ह जाएगी, यानी जो कर्मचारी आज 18000 रुपये बेसिक सैलरी पर काम कर रहा है, उसे भविष्य में आठवां वेतन आयोग लागू होने पर 53000 रुपये से लेकर 79000 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है। जनवरी से अब तक क्या हुआ जनवरी से अब तक की बात करें तो 16 जनवरी को सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी।
सरकार ने कहा था कि पैनल के सदस्यों के नामों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इसके बाद आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग 2026 की दूसरी छमाही में अपनी सिफारिश दे सकता है। माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाना चाहिए।
